शेतमालाला चांगला भाव मिळू लागला तर सरकार हस्तक्षेप करून बाजारभाव पाडतं. शेतकऱ्यांनी हे किती दिवस सहन करायचं? म्हणूनच आता राज्यभरातील विविध शेतकरी संघटना आणि सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी एकत्रित येत शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. ह्या समितीद्वारे 8 जानेवारीपासून कोणताही शेतमाल विक्रीसाठी न नेता संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समितीची बैठक नुकतीच नाशिकमध्ये पार पडली. याप्रसंगी नगर, पुणे, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. 8 जानेवारीपासून थेट बांधावरून हे आंदोलन करण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीच्या धोरणाला निर्णायक विरोध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.