राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात निवडणुका न घेता कायमस्वरुपी प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा या मागणीला घेऊन येत्या सोमवारी, दिनांक 26 फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी बंदची हाक दिली आहे.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित बदलास राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे 2018 चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक 64 अन्वये सुरू असलेले बदल करू नयेत, अशी त्यांची मागणी आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (ता. 26) राज्यातील बाजार समित्यांचा एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय?
राज्य सरकारने प्रशासकांच्या हाती बाजार समित्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होत आहे. त्याअनुषंगाने पुण्यात काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाची बैठक पार पडली. त्यात या निर्णयाला विरोध म्हणून येत्या 26 फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी बंदची हाक दिली आहे. राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्याचे सभापती, उपसभापती आणि सचिव हे पुण्यातील या बैठकीला उपस्थित होते, तिथेच बंदबाबत निर्णय घेण्यात आला.