कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राज्यातील सहकार क्षेत्राचा आत्मा मानलं जातं. यामधील राजकारण एखाद्या मोठ्या निवडणुकीच्या राजकारणाप्रमाणेच रंगतं. सभापतीला तालुका पातळीवर एखाद्या आमदाराप्रमाणेच असलेले अधिकार आणि सभापतीसह संचालक मंडळाची ग्रामीण पातळीवर प्रत्येकाशी घट्ट नाळ राजकीय फायद्याची ठरते. इथे होणारा जनसंपर्क थेट आगामी विधानसभा वा अन्य सर्व निवडणुकांच्या दृष्टीने उपयोगी ठरतो.

राजकीय पक्षांच्या मदतीनेच बाजार समितीच्या या निवडणुका पार पडतात. बाजार समितीचे मतदार हे प्रामुख्याने काही वर्गात मोडतात. ग्रामपंचायत सदस्य, परवानाधारक व्यापारी, हमाल मापाडी कामगार, विविध सोसायट्यांचे संचालक हे मतदार असतात. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारचा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणेच्या निर्णयाअंतर्गत आता या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनाही निवडणूक लढविण्याचा अधिकार मिळाला आहे.